7 दिन में CAA लागू होगा :केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है; ममता बोलीं- ये उनकी राजनीति है, हमने सबको नागरिकता दी है|
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा कि मैं गांरटी देता हूं कि देशभर में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) लागू हो जाएगा। ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, देशभर में अगले 7 दिनों के अंदर CAA लागू हो होगा |। ठाकुर बनगांव से भाजपा के सांसद हैं।
हालाँकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा “सभी को डराकर” वोट चाहती है। उन्होंने कहा, “वे (भाजपा) सीएए पर चिल्ला रहे हैं, यह राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है (और) उन्हें (सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को) सब कुछ मिल रहा है। वे नागरिक हैं, यही कारण है कि उन्हें वोट देने की अनुमति है
CAA लागू होगा अमित शाह ने कहा था, कोई नहीं रोक सकता
शाह के बयान पर ममता ने कहा था- वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। पहले, नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया है। वे इसे किसी को देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित करना चाहते हैं। यदि किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए।
CAA लागू होगा 30 मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का कहना है
CAA का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से भाजपा द्वारा पेश किए गए “पहचान पत्र” को स्वीकार नहीं करने को भी कहा। बनर्जी ने कहा, “नकली कार्ड न लें। उन्हें बताएं कि हमारे पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आप NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के तहत आएंगे।”
CAA लागू होगा 2019 में लोकसभा-राज्यसभा से बिल पास हो चुका
11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (CAB) के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देशभर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृहमंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था।
CAA लागू होगा 30 मार्च 2024 तक: केंद्रीय मंत्री बोले- इसमें मतुआ भी शामिल; TMC का दावा- पं.बंगाल में लागू नहीं कर पाएंगे
अजय ने कहा कि कोई भी मतुआ समुदाय से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता, जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए थे|
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने रविवार 26 नवंबर को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी CAA का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद ने नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे।
सीएए 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है।
CAA के पहले भारतीय नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था, इस समय को घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया है।